Spółdzielnie mieszkaniowe, czyli państwo w państwie. Zrobią z tym wreszcie porządek? Czynsze coraz wyższe, wręcz horrendalne, na comiesięcznym rachunku chyba z 15 dziwnych pozycji, fikcyjne wybory, prezesi przyspawani do stołków od wielu lat, a do tego zatrudnianie rodziny i znajomych - to opinia mieszkanki Płocka o jej spółdzielni. Czy sytuacja się (...)